मोदी सरकार का रोजगार की दिशा में ऐतिहासिक कदम,8वीं से भी कम शिक्षित लोगों को मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस
बेरोजगारी आज की तारीख में बहुत ही गंभीर समस्या है इसके निवारण करने की दिशा में केंद्र की सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आठवीं तक की पढ़ाई की अनिवार्यता की शर्त हटा दी है , जिससे पढ़ाई के कारण रोजगार न रुके. ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाया है और इस बारे में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी.
केंद्रीय मंत्री के बयान के मुताबिक हालांकि, चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता हटाते हुए मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा पर जोर दिया है, ताकि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कड़ी कौशल परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. इस कमी को दूर करने के लिए देश में 2 लाख स्किल सेंटर खुलेंगे.
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने ट्वीट करते हुए बताया है कि पढ़ाई के कारण ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार नहीं रुकेगा. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 8वीं तक की पढ़ाई अब जरूरी नहीं. अगर ड्राइविंग टेस्ट पास किया तो मिलेगा लाइसेंस. ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्किल सेंटर खुलेंगे. लॉजिस्टिक सेक्टर में हैं 22 लाख से अधिक ड्राइवरों की नौकरियां.
