मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त 15 वरिष्ठ सीबीआईसी अधिकारियों को किया सेवा मुक्त

मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त अप्रत्यक्ष कर से जुड़े 15 वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त कर दिया है । आप जानते है कि कुछ ही दिन पहले एक दर्जन आयकर अधिकारियों को  भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था ,अब इन अधिकारियों को घूस मांगने, आपराधिक साजिश करने से लेकर वित्तीय अनियमितताओं के कारण जबरन कार्यमुक्त कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार  केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के कुछ अधिकारियों के अलावा  प्रधान आयुक्त और आयुक्त रैंक के अधिकारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के नियम 56(जे) के तहत कार्यमुक्त किया गया है।

जिन अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया है, उनमें पीआर एडीजी (ऑडिट) प्रधान आयुक्त अनूप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित और एडीजी डीजीपीएम चेन्नई के आयुक्त जी. श्री हर्षा शामिल हैं। मुंबई जीएसटी जोन के सहायक आयुक्त विनोद कुमार संघा, भुवनेश्वर जीएसटी जोन के सहायक आयुक्त एस.एस. बिष्ट और दिल्ली जीएसटी जोन के उपायुक्त अमरेश जैन समेत अन्य अधिकारियों को अनिवार्य  सेवानिवृत्त किया गया है।