मोदी कैबिनेट के 4 अभूतपूर्व फैसले जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो सकते हैं
मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की बुधवार को अहम बैठक हुई. उसमे सबसे पहले अरुण जेटली जी को श्रद्धांजलि दी गई. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पीयूष गोयल ने बैठक के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी.
75 नए मेडिकल कॉलेज
- प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट कमेटी में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया. इस पर 24, 375 हजार करोड़ का खर्च आएगा.
- 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने से 15700 एमबीबीएस की नई सीटें तैयार होंगी. ये मेडिकल कॉलेज उन सभी जिलों में खोले जाएंगे, जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं हैं.
- प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच साल में केंद्र सरकार ने एमबीबीएस और पीजी के लिए 45000 सीटें बढ़ाई हैं.
- 82 कॉलेज पिछले पांच साल में मंजूर किए गए और 75 अभी किए गए हैं. पूरी दुनिया में इतना बड़ा विस्ताoर कहीं पर नहीं हुआ है.
गन्ना किसानों को सब्सिडी
प्रकाश जावड़ेकर ने गन्ना किसानों को एक्सपोर्ट सब्सिडी देने का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि 6268 करोड़ की सब्सिडी किसानों के खाते में सीधे जाएगी. किसानों को दाम कम होने से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होगी.
आपदा से निपटने के लिए इंटरनेशनल संगठन
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आपदा से निपटने के इंटरनेशनल संगठन बनाने को मंजूरी दी गई है. पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र में जाकर इसकी शुरुआत करेंगे. वर्ल्ड स्किल ओलंपियाड इस साल रूस में हुआ था, इसमें भारत के 60 से ज्यादा छात्र शामिल हुए. इसमें पहली बार हमने गोल्ड मेडल जीता, लोगों को सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी मिले हैं.केंद्रीय कैबिनेट कमेटी के अन्ये फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने बताया कि एफडीआई से जुड़े कई नियमों में ढील दी गई है.
एफडीआई से जुड़े कई नियमों
- कोल माइनिंग से जुड़े सभी कामों में 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी.
- पीयूष गोयल ने बताया कि 2014-19 में एफडीआई 286 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड एफडीआई आया है. 2018-19 में रिकॉर्ड 64.37 बिलियन डॉलर प्रोविशनल एफडीआई आया है.
- कोल माइनिंग और कोल माइनिंग के दूसरे क्षेत्रों में शत प्रतिशत ऑटोमैटिक एफडीआई की अनुमति
- वैश्विक हलचल की वजह से लोग देश के कई इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं. भारत भी चाहता है कि यहां मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट लगे. इनके लिए नियमों में ढील देने पर कैबिनेट की मंजूरी दी गई.
- कॉन्ट्रैक्ट मेन्यूफेक्चरिंग में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति
- सिंगल ब्रांड रिटेल में शत प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी, लेकिन 30 फीसदी तक सोर्सिंग स्थानीय हो
- डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है
